नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची भेटीची विनंती फेटाळून लावली. विरोधी पक्ष नेत्यांना एसआयआर आणि ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याला विरोध दर्शवणारे निवेदन सादर करायचे होते. सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, हे प्रकरण आधीच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे नेत्यांनी याचिका दाखल करून न्यायालयात जावे. सरन्यायाधीशांनी विरोधी पक्ष नेत्यांना ईमेलद्वारे उत्तर पाठवून कारणेही स्पष्ट केली. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी दिवसाच्या सुरुवातीला सांगितले होते की, विरोधी पक्षांनी सोमवारी दुपारी ४ ते ५ च्या दरम्यान सरन्यायाधीशांकडे भेटीची वेळ मागितली होती.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी भेट घेण्यास का नकार दिला?

बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार चार कारणांमुळे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इंडिया आघाडीला वेळ देण्यास नकार दिला. त्यानुसार ज्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची इच्छा व्यक्त केली जात आहे, ते मुद्दे आधीच सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहेत. घटनात्मक तरतुदींनुसार, सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही. मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे दाद मागण्यास हे नेते स्वतंत्र आहेत. मंगळवारी (१३ ऑक्टोबर) अशाच प्रकारच्या प्रकरणांची सुनावणी होणार आहे. या नेत्यांनी दाखल केलेली कोणतीही याचिका त्या प्रकरणांसोबतच ऐकली जाऊ शकते.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाकडे काढण्यात येणार्‍या प्रस्तावित मोर्चाबाबत सरन्यायाधीशांनी कोणतंही मत व्यक्त केलेलं नाही; कारण त्यांना पाठवण्यात आलेल्या पत्रात तशी कोणतीही परवानगी मागितली गेली नव्हती. दरम्यान, यापूर्वी, ९ ऑक्टोबर रोजी विरोधी खासदारांच्या एका शिष्टमंडळाने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतली होती. यापूर्वी, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ६,७, ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याविरोधात आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी राहुल आणि प्रियांका गांधी यांना तीन वेळा ताब्यात घेतले होते.

सुप्रीम कोर्टावर अभूतपूर्व मोर्चा धडकणार

दुसरीकडे, देशाच्या इतिहासामध्ये बहुदा पहिल्यांदा थेट सर्वोच्च न्यायालयावर आज १२ ऑक्टोबर रोजी मोर्चा धडकणार आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधामध्ये देशामध्ये रणकंदन सुरु असतानाच इंडिया आघाडीने मोठा निर्णय घेतला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ट्विट करत या संदर्भामध्ये भूमिका स्पष्ट केली आहे. हा मोर्चा राजकीय पक्षांचा नसून एक भारतीय म्हणून आपण सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढणार असून सरन्यायाधीशांना निवेदन देणार असल्याचं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे. या मोर्चामध्ये आपण पक्ष, लिंग, जात, समुदाय आणि राज्यांच्या भिंती ओलांडून एकत्रित मोर्चा काढणार आहोत. देशातील तरुण, सर्व विरोध पक्ष, नागरी समाज आणि लोकशाहीवरती विश्वास ठेवणारे व भारताच्या संविधानाशी पाठीशी उभे राहणारे सर्वजण आमच्या सामील होतील, असा विश्वास राहुल गांधी यांनी व्यक्त केला.

 

राहुल गांधींचं सर्व विरोधकांना आवाहन

लोकसभा विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्याचं आवाहन केलं आहे. यामध्ये इंडिया आघाडीसोबतच सर्व विरोधी पक्ष, सामाजिक संस्था व तरुण वर्गाला सहभागी होण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी इंडिया आघाडीनं केली असून    अर्थात  प्रक्रिया तातडीने थांबवण्याच्या मागणीचाही त्यात समावेश आहे.

विरोधकांच्या मोर्चाला दिल्ली पोलिसांची परवानगी नाही

दरम्यान, एकीकडे काँग्रेससह इंडिया आघाडीतील इतर पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्याची तयारी केलेली असताना दुसरीकडे दिल्ली पोलिसांनी अद्याप मोर्चाला परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे मोर्चातील सहभागी नेतेमंडळी व कार्यकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाण्यापासून रोखलं जाण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर या परिसरात दिल्ली पोलिसांकडून मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.